“GOBIERNO DEBE APOYARSE EN EL CONCEJO PARA LOGRAR METAS DE VIS EN PLAN DE DESARROLLO”
Un llamado de urgencia hizo la primera vicepresidenta del Concejo, Julie del Pilar Reina Díaz, para que el gobierno de Cali proponga los cambios jurídicos que demandaría la recién creada empresa de aseo y manejo de residuos sólidos Girasol, actualmente constituida como una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), pero que según un concepto jurídico de la Alcaldía, requeriría transformarse a una Empresa Servicios Públicos (ESP), a fin de cumplir con una Sentencia de la Corte Constitucional. Para Reina Díaz, ese condicionante frenó los trámites que venía adelantando Girasol, y de paso, mantiene sin control o interventoría a las empresas recién contratadas para operar las cuatro zonas en que se dividió Cali al liquidarse Emsirva ESP.
La Concejala Noralba García Moreno solicitó al gobierno caleño que manifieste de qué forma la declaratoria de inexequibilidad del artículo 79 de la ley 1151 o Plan de Desarrollo Nacional estaría afectando macroproyectos de vivienda como son la Ecociudad Navarro, o los planes de Santa Elena y Valle Grande, u otros que se proyecten a futuro. Según la Cabildante esa declaratoria de inexequibilidad podría afectar el eje estratégico que propone el POT de Cali y el Plan de Desarrollo Municipal en el programa Cali es mi casa y Cali renueva.
Aunque el gobierno municipal afirma que ya cumplió con la cuota de vivienda social y vivienda prioritaria para Santiago de Cali; los Concejales Noralba García Moreno y Fabio Alonso Arroyave Botero, solicitaron a Planeación informen cuántas viviendas de ese tipo han aportado los planes parciales aprobados por el Concejo, y cuánta aportarían a futuro, teniendo en cuenta que en la Administración local hay cinco nuevos proyectos o planes parciales que vendrían al Concejo en junio.
Concejales de la Comisión de Presupuesto indagarán sobre la inversión que ha obtenido el Municipio de Cali con recursos de la sobretasa ambiental que aportan los caleños, pero que la CVC maneja a su amaño, mientras que los cerros se incendian en verano, y los ríos perecen ante la falta de una política ambiental. La proposición para citar la directora de la CVC María Jazmín Osorio, fue presentada por los Concejales Clementina Vélez, Clara Luz Roldan y Milton Castrillon.
Desde el Concejo de Cali, se elevaron voces de rechazo a la forma como desde Bogotá se volvió a vulnerar la autonomía territorial de la Capital del Valle, al ordenarse a través de la Resolución 000521 de abril 5 de 2010, la toma de posesión de los bienes, negocios y servicios de la EPS Municipal Calisalud, con fines de liquidación forzada. Para algunos Concejales la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, fue arbitraria, según la calificó el Concejal José Fernando Gil Moscoso, quien recordó como el Concejo aprobó la capitalización patrimonial de Calisalud, para evitar esa intervención, aportando 5 mil millones de pesos en el patrimonio de la EPS, con un edificio.
El Alcalde Jorge Iván Ospina Gómez retiró esta tarde el proyecto de acuerdo 112 con el cual pretendía aliviar tributariamente a asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, ofreciéndoles una exoneración parcial del pago del impuesto de espectáculos públicos. La decisión del mandatario, fue apoyada por la Presidenta de la Comisión de Presupuesto, Concejal Clementina Vélez Gálvez, quien calificó la iniciativa como una “colcha de retazos” que no generaba soluciones de fondo al sistema tributario local.
Concejales de la Comisión de Plan y Tierras manifestaron preocupación por la conclusión que tuvo el contrato celebrado entre la Unión Temporal Administración de Recursos Urbanos (UTARU) y el Gobierno local, suscrito desde el año 2000, en la Secretaria de Transito, y el cual desde el año 2005, fue nulitado y liquidado por objeto ilícito, al exceder (el contratista) las facultades asignadas y porque no tenia legitimidad para actuar. El Concejal citante Fernando Alberto Tamayo Ovalle, recordó que la Contraloría Municipal en el año 2004 encontró en los parqueaderos que administraba la UTARU, 1.836 vehículos en custodia, que debieron pasar a manejo y cuido del Municipio a través de la secretaría competente.
La Comisión de Presupuesto aceptó que el Alcalde Jorge Iván Ospina retirara el proyecto de acuerdo 112, con el cual se concedían unas exoneraciones a asociaciones, fundaciones y corporaciones, en el pago del impuesto de espectáculos públicos, pero adelantó todo un debate, teniendo en cuenta una solicitud que hizo el Personero de Cali Manuel Torres, para que se exonerara del pago del impuesto predial y la contribución de valorización, a la Asociación de cabildos Indígenas ORIVAC.